नईदिल्ली । केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर बताया । कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर की तीन बहुराज्य सहकारी समितियों की स्थापना की है। निर्यात के लिए राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल), जैविक उपज के लिए राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और उन्नत बीजों के लिए भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) । इन समितियों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत किया गया है । पैक्स से लेकर शीर्ष स्तर तक की सभी सहकारी समितियां इनकी सदस्य बनने के लिए पात्र हैं ।
ये समितियां चिह्नित सेक्टरों में जागरूकता बढ़ाने और पैक्स सहित सभी सहकारी समितियों के सदस्य के रूप में नामांकन करने के लिए सभी राज्यों के साथ समन्वित प्रयास कर रही हैं । इस पहल के अंतर्गत देश भर में एनसीईएल, बीबीएसएसएल और एनसीओएल ने क्रमश: कुल 15,790; 34,078 और 11,822 सदस्यों को नामांकित किया है ।
हिमाचल प्रदेश में कुल 140, 451 और 139 पैक्स क्रमश: एनसीईएल, बीबीएसएसएल और एनसीओएल के सदस्य बन गए हैं । इनमें से एनसीईएल से 15 पैक्स, बीबीएसएसएल से 12 पैक्स और एनसीओएल से 04 पैक्स शिमला के हैं ।
वर्तमान में सीमांत किसानों को जोड़ने के लिए कोई पृथक या विशेष फास्ट-ट्रैक योजना अधिसूचित नहीं की गई है । यद्यपि, ये तीनों सहकारी समितियां राज्यों द्वारा नामित नोडल एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के माध्यम से सदस्यता और कार्यकलापों के विस्तार के लिए कार्य कर रही हैं और यह सुनिश्चित कर रही हैं कि इनके सदस्य बनने वाले छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो सके ।
एपीईडीए और एफएसएसएआई द्वारा प्रयोगशालाओं की स्थापना और प्रत्यायन का कार्य किया जा रहा है और एनपीओपी मानकों के तहत जैविक प्रमाणन में सहयोग हेतु संबंधित मंत्रालयों एवं एजेंसियों के समन्वय से जिला स्तर पर भी एनसीओएल द्वारा इन प्रयोगशालाओं के नामिकायन और उपयोग करने में सुविधा प्रदान की जा रही है ।
बीबीएसएसएल और एनसीओएल क्रमश: ‘भारत बीज’ और ‘भारत ऑर्गेनिक्स’ उत्पादों के संवर्धन और विस्तार के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में नोडल एजेंसियों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं । 31 राज्यों द्वारा एनसीओएल के लिए नोडल एजेंसियां और 26 राज्यों द्वारा बीबीएसएल के लिए नोडल एजेंसियां नामित की गई हैं । इनमें से एनसीओएल के लिए 22 नोडल एजेंसियों और बीबीएसएसएल के लिए 14 नोडल एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया है । शेष राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से सहकारी समितियों को ऑनबोर्ड करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।